संवैधानिक नीतिमूल्ये आणि आजचे वास्तव !

      संवैधानिक नितीमूल्य आणि आजचे वास्तव !                                                                                                                                                                                                                                         भारतीय संविधान आणि त्याचे नितीमुल्य यांचे पावित्र्य राखून संवैधानीकतेस  तडा जाणार नाही याची खबरदारी घेणे हे भारतीय नागरिकांचे कर्तव्य सार्वहीताचे आहे. संविधानाकुल प्रभावाशी नागरिक,शासन,राजकारण,न्यायपालिका,माध्यमे, प्रशासन,  घटनात्मक लोकोपयोगी ध्येयधोरणे  समता ,स्वातंत्र्य , आणि बंधुत्वाच्या पातळीवर जेवढे सकस उतरतील तेवढ्या  संविधानाच्या कक्षा मजबूत होतील.पण संवैधानिक शासनप्रणालीमध्ये त्यातील नितीमूल्यांची जोपासना आणि अमालबाजवणी न करता केवळ घोषणात्मक दर्जा देऊन प्रत्यक्षात त्याची जाळंमुळ  तोडण्याचे प्रकार म्हणजे संविधानावर घाला घालण्याचा डावच म्हणावे लागेल. देश आणि देशातील जनता यांच्यात यांच्यात वैचारिक मतभिन्नता असने हे गैर नाही.  किंबहुना कलम १९ (१) नुसार प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा म्हणजे  भाषण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. यामुळेच तर देशात विविध चळवळी त्यांची वैचारिक दिशा,ध्येयधोरणे आहेत.कुणाला कुठलाही विचार धर्म त्या धर्माची तत्व अनुसारण्याची व्यक्तिला घटनात्मक स्वातंत्र्य आहे. म्हणून प्रत्येकाने आपले मत, विचार प्रकट करणे योग्यच पण ज्या बाबी कुठल्याच सत्यावर उतरत नाहीत, ना त्याचा योग्य संदर्भ आहे. याहीपलीकडे जाऊन एखादी बाब,विधान,विचार,यात कुठलीच अर्थहीनता नाही आशा बाबी पुन्हा पुन्हा सांगणे ,समाजातील लोकांवर बिंबवणे म्हणजे गोयबल्सच्या तत्वावर उतरतात.जोसेफ गोयबल्स हुकूमशहा हिटलरचा साथीदार होता.त्याचे तंत्र असे की,"जर खोट्याला पुन्हा पुन्हा तोच तोच प्रसार केला की खोटेच खऱ्यात बदलते. ही तंत्रावस्था आज भारतात  वेगाने उपयोगात आणली जात आहे. यामध्ये प्रामुख्याने अजेंडा राबवला जातो तो प्रसार माध्यमातून . यात देशातील विविध धर्म संघटना,पक्ष, विविध वैचारिक चळवळी, साहित्य चळवळी, राजकारणी ,सामाजिक संघटना अग्रणी अढळतात. सत्य मांडणे योग्यच पण विचार पडताळून पाहण्यासाठी लोकांची जी दिशा आहे त्यात संभ्रम निर्माण करून खोट्याचा  प्रचार करणे व सत्याचा अपप्रचार करणे  यासाठी शासनव्यवस्था ,राजकीय ध्येय धोरने ,प्रशासन,माध्यमे जर सहाय्य करू लागली तर ह्या बाबी संवैधानिक नितीमूल्याची तोडमोड करतात . आज देशातील जनता रोजगार,शिक्षण स्वतंत्रता,न्याय ,हक्क अधिकाराची मागणी करते आणि शासनव्यवस्था त्यांना धर्म ,देशाभिमान यात गोवते.  याचे जळजळीत  उदाहरण म्हणजे देशातील मूळ विषयाला छेद देऊन नागरिकत्व सुधारणा  दुरुस्थिती विधेयक  आहे. भारतीयांच्या  मनांवर असे मुद्दे बिंबवले जात आहेत की ,ते मूळ विषयापासून भटकता .भारतासारखी लोकशाही अन्य कुण्या राष्ट्रात इतकी सबळ नाही.पण त्याच  लोकशाहीला  संपवण्याचा आजचा डाव संवैधानिक मूल्यांवर आघात करतो. एखाद्या बाबीबर सत्य विधान करणे देशद्रोह ठरत असेल तर कायद्याचे पालन शून्य आहे. भारतीय जनतेची अशी अवस्था झाली आहे की,त्यांना विकास समजत नाही. आपण जगत अहोत यालाच विकास समजू लागले आहेत. संविधानाच्या नावाने बड्या बड्या सभा गाजवून प्रत्यक्षात मात्र संविधान विरोधी  कृत्यांना खतपाणी घालायचे हा दोगलेपणा का ? जोपर्यंत संविधानिक नितीमूल्याची रुजवुनात्मक अमलबजावणी केली जाणार नाही तोपर्यंत देशात ना शांतता नांदेल ना,समता ,स्वातंत्र्यता,बंधुत्वता, न्याय. देशात केवळ विषयांतरीत विषयाची मुद्दे घेऊन मूळ मुद्द्याला फाटा देण्याचा घाटही संविधान द्रोही ठरणारा आहे. कधी काश्मीर ३७०, एक राष्ट्र एक कर , नोटबंदी, राम मंदिर, भारत माता की जय ची सक्ती, नथुराम गोडसे   आणि आज नागरिकत्व सुधारणा विधेयक यासह अन्य बाबीचा विचार केल्यास हे सर्व विषय म्हणजे सरकार चालवत असताना  दोन-तीन महिने त्याच त्याच मुद्द्यावर चर्चा, पुनरावृत्ती करून मूळ मुद्द्याला डांबून ठेवण्याचे प्रकार रोजच घडत आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे ज्या गोष्टी घटनात्मकरित्या आधारहीन आहेत. त्यावरच एवढे श्रम, वेळ का नष्ट करायची ? विद्यार्थ्यांना शिक्षण नाही, श्रमिकांना, तरुणांना बेरोजगारांना ,रोजगार नाही .स्त्रियांना सुरक्षितता नाही.पीडितांना न्याय नाही. भुकेल्यांना भाकर नाही .  लिहिणाऱ्यांना बोलणार्‍यांना,विचारवंत,प्रत्रकार,संशोधक, अभ्यासकांना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार नाही,लोकांना लोकशाही नाही तर मग कुठली थोतांडे या देशात राबवली जात आहेत? सर्वसामान्यांच्या अर्थव्यवस्थेला कात्री लावून बँकेची धोरणे मोठ्या उद्योजकांच्या, भांडवलदारांचा खिसा भरण्यासाठीची धोरणे राबवणे ही कुठली अर्थव्यवस्था? काही काळापुरती बँक म्हणजे आपल्या  बचतीची, पैशाची सुरक्षिततेची प्रतिमा सर्वसामान्यांच्या मनात होती. आज बँकेचे व्यवहार करायला गेलो की, बँक कधी कोणते नियम सांगून आपणास गंडवेल त्याचा नेम नाही. म्हणजेच बँकेची धास्तीच जवळपास सर्वांना लागली आहे.  भांडवलदार, उद्योजक हे अपल्यावरील कर्जाचा डोंगर एका इशाऱ्यावर झाकून टाकता आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच डबघाईत टाकून मोकळे होतात. आणि ते सर्व कर्ज  गरीब,सामान्य जनतेच्या अप्रत्यक्ष माथी लावले जाते. हजारो वर्षापासून उच्यास्थाराचा पगडा असलेली मक्तेदारी आजही जनसामान्यांचे शोषण करते आहे. ही शोषणावस्था पुन्हा पुन्हा नव्या नव्या रुपात अविरत चालू आहे.कालपर्यंत धर्म मार्तंडांनी लुटले,आज धर्म तर लुटण्याच साधन झाले. 
माणसापेक्षा  धर्म मोठा नाही . तर प्रथम मानव महत्वाचा हा संदेश देऊन माणसाला त्याच्या प्राप्त होणाऱ्या सामाजिक न्यायला केंद्रबिंदू मानून राबवली जाणारी शासनव्यवस्था आज नेस्थनाभूत होत आहे. मानव मंगळावर पोहचला इतकी वैज्ञानिक क्रांती झाली पण भारत धर्माच्या गटारात स्वतःला पवित्र करण्यात वेळ,पैसे,श्रम आणि बुद्धी उद्ववस्थ करतो.माणसापेक्षा धर्माला मोठा दर्जा देऊन मानवी विकासाच्या भोवताल फिरणारे राजकारण धर्माला राजसत्तेच असं बीज मानल्या जाऊ लागले की, काळ्या दगडावे जरी टाकले तरी त्यातून राजसत्तेचा शिवार फुलवता. त्यामुळे संवैधानिक मूल्यतत्वाच्या मापदंडात आजचे शासनव्यवस्था अपयशी ठरत आहे.वक्तीचे साऱ्याच बाबतीतून होणारे हणन .आणि संवैधानिक नितीमूल्याच्या मापदंडात आज शासनाचे कुठलेच धोरणे ,कायदे समर्पक ठरत नाहीत.ही स्थिती म्हणजे संवैधानिक नितीमूल्यांचा नामशेष करून संविधान कालबाह्य ठरवणे होय.देशातील लोकशाही धोक्यात हे निर्विवाद सत्य आहे. लोकशाही वैश्विक विषय आहे.अब्राहम लिंकन यांची लोकशाही विषयीची असणारी व्याख्या "लोकांनी लोकांच्या कल्याणासाठी,लोकांकडून चालवले शासन म्हणजे लोकशाही " ही सर्वसृत आहे.पण आज घडीला लोकशाही धोक्यात असल्याचे सांगितले जात असतानाच  डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची लोकशाही विषयीची भूमिका काय होती. आणि आजच्या उद्भवणाऱ्या परिस्थितीची तुलना केल्यास डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाहीला पुन्हा एकदा शरण  यावे लागत आहे. कारण भारतात सद्यस्थितीत अशी लोकशाही चालवली जात आहे जी, त्या लोकांकडून त्या लोकांच्याच कल्याणासाठी हे शासन चालवले जात आहे जिथे  गरीब,जनसामान्य,दलित, पीडित,उपेक्षित यांच्या जीवनाविषयी त्यांच्या  सामाजिक,                                   आर्थिक,शैक्षणिक,राजकीय,हक्क,न्याय अधिकार यावर कधी धोरणे राबवली जातच नाहीत.उलट पक्षी या साऱ्यांच्या जीवावर आपली भांडवलदारीचे दुकाने कसे टिकून राहतील यावरच विचार केला जातो.आणि हे सारेकाही संवैधानिक नितीमूल्यात बसत नाही. म्हणून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांच्या लोकशाहीकडे पाहताना ते म्हणतात,"लोकांच्या आथिर्क आणि सामाजिक जीवनात क्रांतिकारी बदल रक्तविरहित मार्गांनी घडवून आणणारी शासनव्यवस्था म्हणजे लोकशाही होय. वरील दोन्ही व्याख्यांची तुलना केल्यास खूप साम्य आढळते. आणि भारतात आज लोकशाही नाहीशी लयास जात असतानाच पुन्हा डॉ. आंबेडकरांच्या लोकशाहीकडे वळावे लागत आहे. कारण मुळातच लोकशाहीसारखा विषय भारतात इतक्या सहजतेने घेऊन याचे महत्व कमी केले गेले ते राजकीय वर्गातूनच. लोकशाही आणि जनता यामध्ये इतका घनिष्ट संबंध आहे की,जनतेशिवाय लोकशाही आणि लोकशाही शिवाय जनता यांच्या अतित्वाची कल्पनाच करता येत नाही. भारतीय संवैधानिक मूलतत्वाच्या बाबतीत लोकशाही आणि लोक यांना असलेले महत्व सत्ताधारी, भांडवलदार,राजकारणी,  या लोकांनी आपल्या पायदळी ठेवले.त्यामुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यात त्याच्या सामाजिक विकासाची वानवा नेहमीच अढळते. वास्तविक पाहता संवैधानिक मूल्यतत्वे इतकी कमकुवत नाहीत.उलटपक्षी ते क्रांतिची निर्मिती करणारी आहेत.क्रांती ही नेहमी व्यवस्थेचा उध्वस्त करत असते.आज घडीला लोकशाही,संविधान,यांच्या मूल्यांचं अवमूल्यन म्हणेज उद्याच्या क्रांतीचे गजर आहे.कारण माणसाला माणूसपणाच जगणं बहाल करून त्याच्या जगण्याच्या स्वातंत्र्याच्या निसर्गदत्त अधिकारावर कधीच कुठला घाल न घालण्याचं काम भारतीय समाज व्यवस्थेत संविधानाशिवाय कुणीच केलं नाही.म्हणून आजच्या विस्कट, शोषणकारी विषमतेच्या हालचालींना पायबंद घालण्यासाठी पुन्हा एकदा संवैधानिक मूल्यतत्वचा प्रचार आणि प्रसार जनसामान्यांत करणे गरजेचे आहे. आज भारतात केवळ भांडवलदारांचीच मक्तेदारी टिकून राहील यासाठी पोषक धोरणांची निर्मिती केली जात आहे. त्यातून  दलित ,पीडित,मजूर,गरिब, शेतकरी,दुर्बल घटकांवर सहजतेने गुलामी येत आहे. गुलामांना अधिकार,स्वात्र्यंतर,न्याय नसतो. स्वातंत्र्याच्या सात दशकानंतरही न्याय,हक्क अधिकाराची पूर्ती न झाल्याने संवैधानिक हक्क मागणे हा  गुन्हा का होत आहे? कारण संविधान आणि त्यातील मूलतत्वाच्या छायेत विषमता नसून समतेची मूल्य सामावलेली आहेत. त्यातत्त्वांनाधुळीस लावून अंबानी,अदानी        बडे उद्योजक,भांडवलदार,कंपन्या,कारखानदार यांना पोसण्याचे काम राजकीय राजकारणावर मक्तेदारी असणाऱ्याकडून सुरु आहे.यात पिचला जाणारा सामान्य माणूस सामाजिक,आर्थिक,राजकीय दृष्ट्या मागास असून तो आपल्या उपजीविकेच्या प्रश्नाने इतका  ग्रासलेला आहे की,त्याला स्वतःवरील अन्याय,गुलामित्व यावर विचार करण्यासाठी ना वेळ आहे ना तेवढी जाणीव.  अशा प्रकारची अवस्था म्हणजे संवैधानिक नितीमूल्यांचा नामशेष होय.                                                                                                                                                                                       -मनोहर सोनकांबळे                                                नांदेड                                                         -८८०६०२५१५०                               manoharsonkamble255@gmail. com