एमपीएसी ,स्पर्धा परिक्षार्थ्यांचे प्रश्न म्हणजे अर्धवट जीवनाचा काळोख; तरीही शासन उदासीनच!

एमपीएसी ,स्पर्धा परिक्षार्थ्यांचे प्रश्न म्हणजे अर्धवट जीवनाचा काळोख; शिक्षणाच्या गुन्ह्याला बेरोजगारीची जन्मठेप

कुठल्याही शासनव्यवस्थेत जनता आणि सरकार यामध्ये एक प्रकारचा लळा असायला पाहिजे. शासनाप्रती जनतेचा आणि जनतेप्रती शासनाचा.अशा आधारावरची शासनव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी लोकशाही  समृद्ध व्हावी लागते.भारतात लो सद्या एक स्वप्नच रहात आहे.आज देशात जो प्रकार चालू आहे .तोच प्रकार राज्यात सुरु होईल की काय अशाप्रकारची भीती आज राज्यातील जनतेत निर्माण झाली आहे. ज्या कोव्हिड-१९च्या संकटातून राज्यातील जनतेने जवळ जवळ एक वर्षाचा लढा दिला तो लढा आज पुन्हा द्यावा लागेल की काय अशा अवस्थे राज्यातील व्यापारी, विद्यार्थी, शेतकरी, शेतमजूर छोटे मोठे व्यावसायिक हे आजच्या घडीला चिंतातुर झालेले दिसतात.त्यातल्यात्यात जी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे विद्यार्थी  आहेत त्यांच्या बाबतीत शासन,समाज, आप्तस्वकीय,कुटुंब,आणि विशेषत:करून लग्नाचे जोडीदार यांच्याकडून कमालीची अवहेलना होत आहे. मुळातच ज्या शिक्षणव्यवस्थेचा  कणा हा व्यावसायिक दृष्टिकोनातून नियोजला जातो.त्या शिक्षणातील विद्यार्थी काय शिकतो हे न बघता शैक्षणिक संस्थेची व्यावसायिक उद्धिष्टे पूर्ण होत आहेत की नाहीत हे पाहिलं जात.मग शिक्षण घेऊन विद्यार्थीं आत्महत्या केला काय आणि भीक मागला काय? ह्या गोष्टी मापात घेतल्या जात नाहीत.ज्या पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे लोण पसरले तसेच लोन उद्या विद्यार्थी आत्महत्येचे पसरण्यास वेळ लागणार नाही.स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या फार नाजूक आहेत.आपल्या आयुष्याची तिशी ओलांडलेल्या या तरुणाला कुठंतरी जगण्यासाठी म्हणून रोजगाराचा आधार हवाय.मुळातच भारतीय समजव्यवस्थेत रोजगाराची समस्या ही आभाळाला चिरणारी असली तरी रोजगार हा प्रत्येकालाच हवाच.आणि ते देणे हे शासनाचे नैतिक कर्त्यव्यआहे.काल पर्वाच राज्यातील एमपीएससीची तयारी करणारे विद्यार्थीं  ज्या मागणीसाठी रस्त्यावर उतरले होते.ती मागणी रास्त आहे.  कारण शासन कुठपर्यंत तोंड लपवणार आणि विद्यार्थी कुठवर संयम ठेवणार याची अशी लढाई आज सुरू झाली आहे. जीवनाच्या हाल अपेष्टेतून जगणाऱ्या प्रत्येकाचं एक स्वप्नं असतं. त्या स्वप्नासाठी त्याचा संघर्ष असतो.हाच संघर्ष ज स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्यांच्या बाबतीत थोडा क्लेशदायक आढळतो.तो म्हणजे पाच पन्नास जागेसाठी जेव्हा लाखो परिक्षा देतात .अशा अवस्थेत सरकारी नोकरीची धडपड ही माणसाला सरकारीच काय पण स्वतःच खाजगी आयुष्यही जगू देईना.या क्षेत्रात कमालीची स्पर्धा आहे.सरकार सरकारी नोकऱ्या  दिवसें दिवस कमी करत असले तरी यात उतरनारे सर्वसामान्य,शेतकरी,शेतमजूर कुटुंबातील मुले हे अर्धे आयुष्य याच्यासाठीच व्यतीत करत आहेत.तरीही शासनस्थरावरून परीक्षा घेण्यासाठी लॉक डाऊनचे कारण समोर करत पाच पाच वेळेस "तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,तारीख पे तारीख"अशी चालढकल करत असतांना कुठल्या व्यक्तीची सहनशीलता इतकी गोठलेले आढळून येईल.लोकसेवा,राज्यसेवा यांची तयारी करून राजपत्रीत अधिकारी होण्याची स्वप्न पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या  डोळ्यात आज शिपाई पदाचीही स्वप्न तुटून पडत आहेत याला जबाबदार कोण?तर इथली व्यवस्था.देशात पुतळ्याची संख्यां अधिक आणि माणसांची कमी अशी देशव्यवस्था निर्माण करणाऱ्या शासनव्यस्थेने पुतळ्यात जीव ओतला आणि माणसाचा जीव काढला. माझी भूमिका ही कुठल्या महान विभूतीच्या विरोधातील नसून त्यांच्या मानवी विचारांच्या समर्थनार्थ आहे.पण ज्यावेळी इथला तरुण बेरोजगारीच्या ल्हाईत हुरपळून निघतो तेव्हा शासन मला कुचकामी वाटते.मुळातच सर्व तरुणांना शासन नोकऱ्या देणार नाही हे मान्य पण नोकर भरतीचा उडता चेंडू तेवत ठेवायचा हा कुठला न्याय आहे.?अशा अवस्थेत जी शासनव्यवस्था आपल्या मूळ समस्येतूनच आपली सुटका करत नसेल ती शासनव्यवस्था लोकांची आहे असे म्हणता येणार नाही.राज्य,देशातील बेरोजगारीची आकडेवारी लक्षता घेता केंद्र सरकारने बेरोजगारीचे आकडे लपवणेच पसंत केले.तोच काहीसा प्रकार राज्यात होता कामा नये.राज्यातील तिजोरीची विचार केला असता वेतन आयोग वृद्धीस अनुकूल परिस्थिती लक्षात येते तर नोकरभरतीस का प्रतिकूलता दिसते.?आज राज्यात कोरोना वाढ ह्या कारणाखाली थांबवण्यात येणारी नोकर भरतीचा हा प्रकार म्हणजे उथळ पाण्याला खळखळाट फार असा प्रकार आहे.